ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।