19-02-2025

 ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ

ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਪੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਧਿਆਨੀ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ, ਪਸ਼ੂ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿੱਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ, ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆਂ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ 5 ਲੜਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਸੜਕ ਵਿਚੋਂ ਚੋ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾ, ਧੁੰਦ, ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਮੈਂਬਰ ਆਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ।

ਬਾਲ ਭੀਖ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਢਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਟਕਾਈ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਚੁਗਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?

-ਭੋਲਾ ਨੂਰਪੁਰਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਨੂਰਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
 

ਧੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼

ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਰਲਾਪ ਇਕੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਾਪ (62) ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 9 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ 163 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

-ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ।

ਕਿੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਜਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿੰਝ ਹੋਈ? ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
(ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ)