ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਰੋਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ 1978 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ।