ਯੂ.ਪੀ. ਮਦਰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਮੋਹਰ, ਬਦਲਿਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ- ਯੂ.ਪੀ. ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2004 ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਦਰਸਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਇਜਾਜਤੁਲ ਉਲੂਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅੰਜੁਮ ਕਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।