ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।