ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ 200 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਥੋਕ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਹਾਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।