ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਸਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਤਜ਼ਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਪਈਆ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਈਆ-ਪੈਸਾ ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ | ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2016 'ਚ ਉਭਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਊ.ਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ. ਆਈ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2008 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ. ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਭਾਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ- ਪੇਅ-ਟੀ ਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ, ਫ਼ੋਨ ਪੇਅ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇਕ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਸ ਉਪਰ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ | ਸੌਖਾਲੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ-ਭਾਜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਊ.ਆਰ ਕੋਰਡ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਕ ਕੈਸ਼-ਲੈਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਦਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼-ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਉਪਰ 6,372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ: 10-20 ਤੇ 50 ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੇ 500 ਦੇ ਇਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਗਤ ਹੈ |
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਅਸਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਰੇਟ (ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੈਸ਼-ਲੈਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ,ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਕੈਸ਼-ਲੈਸ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਐਨ.ਈ.ਐਫ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ 'ਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ | ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਠਾਇਆ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ |
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ
2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਏ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2020 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ 13,000 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 2025-26 'ਚ ਵਧ ਕੇ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ | ਜੁਲਾਈ 2016 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 'ਚ 24.51 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਖੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਬਣਿਆ | ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ |
ਟੈਕਸ ਦਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨੈਫਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ | ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੁਟਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ |
-ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ (ਰਿਟ.) ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ
ਈ-ਮੇਲ: bsvirk97@gmail.com
