ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇੇ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਰੀਬ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਹੇਠ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ? ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸਿਕ ਪੀ.ਐਲ.ਐਫ.ਐਸ. ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਪਰ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ | ਜੂਨ 'ਚ ਇਹ 16.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਰ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ | ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ | ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | 2025 'ਚ 56.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ 23.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਨ | ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 12.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ, ਸਥਿਰ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ | ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2026 ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 25 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | 2023 'ਚ 20 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ 6.3 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ 'ਚੋਂ 1.1 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ | ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟੋਕਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ |
ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ?
ਪਹਿਲਾ: ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ; ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਸਮੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਵਿੱਤ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਦੂਜਾ: ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ-ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ | ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ 9 ਕਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ- 2024-25 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਉਟਪੁੱਟ 7.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.1 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ 12.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 1.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ 3.3 ਕਰੋੜ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ | ਜਿਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ-ਸੰਘਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ- ਕੱਪੜੇ, ਲਿਬਾਸ, ਜੁੱਤੇ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫਰਨੀਚਰ, ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣ | ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ.) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਘਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਘਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਤੀਜਾ: ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ |
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਸਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਲਣਾ ਢਾਂਚਾ-ਇਹ ਸਭ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪੀ.ਐਮ. ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.92 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਹੁਨਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ |)
ਈਮੇਲ : vc@sonalika.com
