ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ | ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੁਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਡੀਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ |
ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਚੌਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੈ ਪਰ ਮਿਆਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ | ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਮਿਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੈਅ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਯੋਗ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਥਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੈਅ ਹੋਣ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ | ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਗੁਦਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ | ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਬਾਰਦਾਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤੋਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਭੰਡਾਰਨ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ | ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ | ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ |
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣ | ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ, ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ | ਵਿਭਾਗੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਫ਼ਸਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੌਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੇ | ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਮਨਮਾਨੀ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੇ | ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਰਤਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ |
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ | ਕੇਂਦਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ | ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ | ਮੰਡੀਵਾਰ ਆਮਦ, ਖ਼ਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਲੇ | ਸਿਰਫ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ |
ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ | ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ | ਕਿਸਾਨ, ਮਿੱਲਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਖਣੀ ਪਵੇਗੀ |
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਗੁਦਾਮ, ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ-ਖ਼ਪਤ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚਲੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ |
ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ |
-(ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ)
ਮੋਬਾਈਲ : 95014 77889
ਈਮੇਲ : columnistvinkalsra@gmail.com
