08-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 08-10-2026

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-10-2026

ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਜੋ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ  ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ | 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇ ਆਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਜਪਸ਼ਨ: ਹੈਲਥ' ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ  ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚਾ 35,703 ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ  33,713 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 18,814 ਰੁਪਏ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੌਮੀ ਅÏਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਔਸਤ 1,158 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 1,146 ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1,064 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 884 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 6,905 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 15,464 ਰੁਪਏ  ਹੈ |


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ  10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 500 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,150 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,873 ਆਸਾਮੀਆ 'ਚੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3,350 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,200 ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਸਰਜਨ ਹਨ | ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ |  
  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 4,837 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ 4,404 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅÏਸਤ 2,747 ਰੁਪਏ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 53.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 15.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 47.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 37.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚੋਂ 35 ਜਣੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 28 ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 29 ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 33,717 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 18,814 ਰੁਪਏ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਲਈ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 59 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾ 4 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਹਨ |
 ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ | ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ |  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਤਿੜਕ ਜਾਵੇਗਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | 

ਮੋਬਾਈਲ : 98147-34035

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈੈ?

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।