ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)– ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 2022 ਵਿਚ 144, 2023 ਵਿਚ 89 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 106 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
