ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ-ਰਿਜਿਜੂ <br/>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ | ਰਿਜਿਜੂ 2019 ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ | ਅਰੁਣਾਚਲ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਹੈ | ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ | ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਓ.ਏ.) 'ਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਉੱਚਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਤੀ ਮਿਲੀ | ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ |