ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 27 ਅਗਸਤ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ): ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਰੋਕ, ਸਤਨਾਮ ਚਾਂਦੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਰਕ, ਜਗਸੀਰ ਸੰਧੂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਪਨ ਲੋਟਾ, ਪੂਰਨ ਚੰਦ, ਰਮਨਦੀਪ ਦਰੋਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੇਖੜਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੰਬੋਜ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਛਾਂਗਾ ਰਾਏ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਰਬਲ, ਮੈਡਮ ਅਮਰਜੀਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮਿਤ ਕੰਬੋਜ, ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ, ਸੁੱਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
