03-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-08-2026

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ...

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-08-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3  ਅਗਸਤ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਲਕਪੁਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ