ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਰਥਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸ.ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਹਵੁੱਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।