ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2025 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 61,824 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 81,433 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3,918 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 991 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 47 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1,416 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ |
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿੰਗਪਿਨ, ਫਾਈਨੈਂਸਰ, ਸਪਲਾਇਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਮਨੀਲਾਂਡਰ ਤੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ 2029 ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 272 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 73 ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ 4 ਵਿਆਪਕ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪਹਿਲਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ | ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਿੱਤਦਾਤਾ, ਵਿਤਰਕ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਦੂਜਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ, ਈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਤੀਜਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਚੌਥਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਵਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ, ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
-ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ |
