ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ' ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? : 2026 ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਬਣਾਏ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖ਼ਤ (ਭਾਵ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ) ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ 'ਗੁਰਮਤਾ' ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਸੌਵਰਨ ਰਿਲਿਜੀਅਸ ਜਯੂਰੀਸਡਿਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ : ਜਦੋਂ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ।
ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਹੇਠ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਰਾਇ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ 2008 ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? : ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤਿ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? : ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਖ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 295ਏ/ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ 299) 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ/ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੇਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ : ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਲੇਖਕ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98882-70651
