ਜਗਰਾਓਂ

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ-ਇੰਜੀ: ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਇ

ਇੰਜੀ: ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ 18-08-2026

ਜਗਰਾਉਂ, 17 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਕ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇੰਜੀ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਉਰਫ ਕੈਟੀ ਵਰਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 134 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਜੀ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਅਤੇ ਜੇ 134 ਮਾਮਲੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇ? ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਭਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਕਨਿਕਾ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾ...