ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ-ਕਮਾਲਪੁਰਾ/ਐਤੀਆਣਾ
ਹਲਵਾਰਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜਗਿੱਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਤੀਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੈਕੇਜ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਤੀਆਣਾ
30-10-2026
ਹਲਵਾਰਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜਗਿੱਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਤੀਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੈਕੇਜ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਤੀਆਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
