ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਲਮੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੇਡ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 1.2 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਟੈਰਿਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ |
