ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਥਿਤ ਆਯੋਜਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ੈਨ-ਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਆਯੋਜਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਨਸਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਦ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।