ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 16, 17, 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ (13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ) ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਹੇਠ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ  ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲੇ ਕਰੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਦੂਜਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ. (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।