ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪ.ਪ. ਰਾਹੀਂ)- ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਪੁਰ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਰੁਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ | ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
