ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 2026 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਭੂਮਿਕਾ ਟਰੱਸਟ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।