ਟੋਰਾਂਟੋ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ)-ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ 'ਚ ਪਿ੍ੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 30,000 ਡਾਲਰਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ 14 ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਟੇਰੇ ਗਏ (ਕਾਲੇ) ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਕਟਾਰ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਆਈਲੈਂਡ ਗੋਲਡ ਹਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਜਰ ਓਨੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ 'ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ' (ਐੱਲ. ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ 27 ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨ | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿ੍ੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਜਿਓਰਜਟਾਊਨ ਅਦਲਾਤ ਅੰਦਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ | ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ 499.70 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੇ ਤੋਂ 600 ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਪਿ੍ੰਸ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਕਟਾਰ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
