ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਟਾਈ 'ਚ

ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ, ਪਰ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ-ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਅੱਗੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਗਰਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 50 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੱੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ 11 ਸੀਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ | ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 157 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਚੋਣ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ | ਪਰ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਗਰਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ | ਪਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ | ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਜ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ | ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ | ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪੱਕੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਅੱਧ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |