28-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28-08-2026

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, 27 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ .....

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 28-08-2026

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ, 27 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਓ. ਪੀ. ਡੀ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ । ਓਧਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਟਾਲਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਉਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ.) ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ । ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਐਡਹਾਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿਪਾਲ ਤਬਾਹੀ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 392 ਹੋਈ, 1500 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।