ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ 8 ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ 8 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ | ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਭੂ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ ਅਤੇ ਭੂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ) ਬਿੱਲ 2025, ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਣਨ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਪਾਰ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ | ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 2024, ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ 2024, ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ |