24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 36 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ 3 ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸੰਘਣਾਪਣ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ 100 ਅਕਾਂਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ |
ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ. ਟੀ. ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ. ਐਲ. ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ. ਆਈ. ਆਰ. ਐਲ. ਵਿਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ 60 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ. ਐਲ. ਸੀ. ਆਈ. ਐਲ. ਨੂੰ ਵੀ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐਨ. ਐਲ. ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨ. ਆਈ. ਆਰ. ਐਲ.) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਲਗਾਏਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਚੀਲਾਪਨ ਮਿਲੇਗਾ |