ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਵੇ | ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ 104 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ 141 ਮਿਲਾ ਕੇ 245 ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ | ਏ.ਆਈ. 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ-ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ 1945 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਆਫ ਪੈਨਸਲੇਵੀਆ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸੀ | ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਉਦੋਂ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀ | ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ | ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ | ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ | ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ | ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲਡ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏੇੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਲਾਜੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ | ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 4.33 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ | ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 100-200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ |
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ-ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਠੋਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ | ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ | ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ | ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਭਾਵ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇਅ-2047 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ-ਇਕ ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਐਨੀ ਤਪਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਸਾਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਕ ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2030 ਤੱਕ ਪੰਜ ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਨਾ 2500 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ | ਅਜਿਹੇ 250 ਸੈਂਟਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਐਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੱਲਤ ਵਿਚ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕੋਲਾਜੀਕਲੀ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 'ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ' ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲਚੀਮਾਢ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਕ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਸੀ | ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ | ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ | ਪੰਜ ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਰੋਲ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੇਲੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਹੱਲ-ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ | ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣ | ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ |
ਨਿਚੋੜ-ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟੀਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਧੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ | ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ | ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਧਾਏ, ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਾਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇ | ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਖੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ |
-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ, ਪੰਜਾਬ |
ਮੋਬਾਈਲ : 9653790000
