ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਲੀ ਸੱਚ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਅੱਜ 'ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ' ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ | 'ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ' ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 'ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ' ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੈਰੇਟਿਵ) ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | 'ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ' ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਲੱਗਣ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਝੂਠ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲਗਦਾ ਹੈ |
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ 'ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ' ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ | ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ | ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 'ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ' ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ' 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਭੰਨਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
2024 'ਚ 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਨ | 2025 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ |
ਪਰ 'ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ' ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਆਮ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਤਦ ਵੀ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ |
ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 99ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ |
ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 'ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਫ਼ ਐਨਾਰਕੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ | ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੰਧਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
