ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗੁਰਿਲਾ ਯੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਹ,ੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇ | ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਪਥ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ | ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਟ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਅੜੇ ਰਹੇ | ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਰਹੀ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁਰਿਲਾ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਣੀ 'ਫਲੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖੇੇਗੀ? ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ | ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ |
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 221 ਟੁਕੜੀਆਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਸਨ | ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ | ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ | ਜੋ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ | ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਬਦਰਪੁਰ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ | ਘੱਟ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਈਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ |
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ | ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰੀ ਛਾਪੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ | ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਉਣ | ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ | ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ | ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ | ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੁਧਨੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਦਰਜਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਖਰ' ਕਿਹਾ | ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ | ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ |
ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ!
ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ | ਦੋ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਅਜੇ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ | ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੀ | ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਹਲਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ | ਪਰ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ |
