ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਟੈਕਸ-ਚੋਰੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ 5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਫਰਮਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 37 ਫਰਮਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ | ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ 2,410.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ | ਇਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ |
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 'ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ' ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਫਰਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 429.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ | ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ |
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ | ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ | ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ |
