ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ(ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ (ਐਸ.ਈ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡਜ਼ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਰਸ (ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਸੇਬੀ’ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ(ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ (ਐਸ.ਈ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ...
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
30-10-2026