ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।