ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ- ਨੀਟ ਅਤੇ ਯ.ੂਜੀ.ਸੀ. ਨੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।