ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ¢ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ¢ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1956 ਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ,ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ¢ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ¢ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ,ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ¢ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਰਾਇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ¢ ਸਰਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ¢
