ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ) - ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੌਚੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਂਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ | ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਹੁੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਂਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ | ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਾਰ ਹੈ |