ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮੁੜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ‘ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡੀ’ (ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ) ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਫ਼.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
