ਅਮਲੋਹ, 30 ਮਈ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉੱਪਰ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 25,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2025 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 36,600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 7100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਣ | ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਲਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਵਾਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 17 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਵਾਟ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 27 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 50 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ |
