13-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 27-03-2026

ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ | ਤਸਵੀਰ : ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ<br/> 27-03-2026

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ' 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਬ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ | ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ 2025 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਕਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ, ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਅਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 3,553 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।