ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜੀ ਸੀ | ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਧਾਰਾ 152 ਤੇ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ 1923 ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਚੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ | ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਆਿਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ, ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਉੱਨੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ |
