ਬਰਗਾੜੀ, 28 ਜੂਨ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਾਰਾ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ. ਰਾਮ. ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀ. ਰਾਮ. ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸੇਗਾ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਰੂ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲੰਭਵਾਲੀ, ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
