ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਚੱਕਰਾਜਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲੇ੍ਹਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ |
