ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਦਾਗ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਤਾਲਾਬੀਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ’ ਨੂੰ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਅਪੀਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।