ਰਤੀਆ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਮੰਡੇਰ)- ਅੰਗਹੀਣ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਤੀਆ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੇਕ ਚੰਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ | ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ | ਰਤੀਆ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਪਾਸ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |