21-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22-07-2025

31 ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ-ਡੀ. ਸੀ.

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-07-2025

ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰ)-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਨੰ. 19, 2024 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਨੰ. 5, 2025 ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 19, 2024 (12 ਦਸੰਬਰ 2024) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਐਕਟ 191 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (ਅ) 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਪ ਧਾਰਾ (1ਅ) ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ (ਉਸਾਰੀ + 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ) ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰ, ਤਲਾਅ, ਮਾਲੀਆ ਸੜਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 5, 2025 (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਕਤ ਧਾਰਾ 'ਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ | ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸ. ਓ. ਪੀ. 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਉਸਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਕਸ਼ਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ-ਐਸ.ਪੀ. ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।