ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ 'ਖੇਡ' ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ

ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ 'ਖੇਡ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਦਾ ਫ਼ਰਕ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 240 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਯੂ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਿਆਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਣਪਤੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੇ 12 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਤੀਜੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਨਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੇਰਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਰਲ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਲਿਆਲਮ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੈਗਨੇਸ਼ੀਆ, ਗੈਲਵੇਸੀਆ, ਟਰਵੇਸੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਅ ਲਏ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 5 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮਵਾਰਾਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ' ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਥਰੂਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਮਨਿੱਕਮ ਟੈਗੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥਰੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।