ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-12-2025
ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ | 2024 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਕਰੱਸ਼ਰ ਆਪੇ੍ਰਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਸਮੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
