ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ’84 ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਢੀਂਗਰਾ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਐੱਫ਼.
ਸ
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਢੀਂਗਰਾ।
07-11-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਢੀਂਗਰਾ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕਵਾਇਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਾਂਡ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕਵਿਊ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ’ਜ਼ਖ਼ਮ 84 ਦੇ’ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ’ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕਸ਼ਯਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਫਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਤਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਵੱਖਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਾਏ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਵਜਹਾ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
